केन्द्रसर्वकारेण परीक्षाषु अनाचार निवारणाय ‘सार्वजनिक-परीक्षा (अधर्माचरण-निवारण) अधिनियमः, २०२४’ इत्यस्य रूपरेखा सज्जीकृता। शुक्रवासरे मन्त्रिमण्डल-उपवेशने संशोधनानां स्वीकृतिः, ततः संसदः वर्षाकालीन-सत्रे एतत् शोधन-विधेयकम् उपस्थापयिष्यते।
- सजा-वर्धने प्रावधानम्: प्रश्नपत्र-प्रकटनकारिणां कृते ३-५ वर्षाणां स्थाने ५-१० वर्षयावत् कारावासः, १० लक्षाणां स्थाने च न्यूनतमं १ कोटिरूप्यकाणां दण्डः सम्भाव्यते।
- त्वरितन्यायालयः: अभियोगानां शीघ्रनिर्णयाय 'फास्ट-ट्रैक-कोर्ट' स्थापयिष्यते। NEET-प्रकरणस्य १३ आरोपिणाम् उपरि अनेन अधिनियमेन अभियोगः चलति।
- अपरपक्षे विपक्षेण नूतनशोधनात् वरं वर्तमान-विधे: एव प्रभाविकार्यान्वयनम् आन्वीक्षितम्। सर्वकारः तु परीक्षाव्यवस्थां विश्वसनीयां कर्तुं कटिबद्धः अस्ति।





















