भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः बी.आर.गवई रविवासरे अवदत् यत् सः अद्यापि अस्य विचारस्य समर्थनं करोति यत् अनुसूचितजातीयानां (SC) आरक्षणे ‘क्रीमी लेयर’ अर्थात् ये सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या उन्नताः सन्ति, ते सूचित: बहि: करणीया: इति। आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानी अमरावतीनगरे 'इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐट 75 इयर्स' इति कार्यक्रमे वदन् सः अवदत् यत् आईएएस-अधिकारिणां, निर्धनकृषकस्य च बालकान् एकस्मिन् स्तरे स्थापयितुं न शक्यन्ते। सः अवदत् यत् आरक्षणस्य लाभं ते स्वीकुर्यु: येषां कृते तस्य आवश्यकता वर्तते।





















