प्रस्तावित-वैदेशिक-अंशदान-सशोधनविधेयकम् (FCRA-2026) अधिकृत्य उत्पन्नाः भ्रामकधारणाः निरसितुं भारतेन वस्तुस्थितिः स्पष्टीकृता। अमेरिकास्थितः भारतीयराजदूतः विनयक्वात्रा अवदत् यत् अयं नियमः कञ्चन विशेषसम्प्रदायं प्रति न वर्तते, अपितु राष्ट्रियसुरक्षायै पारदर्शितायै च अस्ति। अमरीका-ब्रिटेनादिभिरपि तादृशाः नियमाः पूर्वमेव प्रवर्तिताः। अनेन सम्प्रति पञ्जीकृतसङ्घटनेभ्यः वैदेशिकधनप्राप्तिः न निरुध्यते। नियमानुकूलम् कार्यरतेभ्यः सेवासंस्थाभ्यः पूर्ववत् धनसहायता प्राप्स्यते एव। पञ्जीकरणनिरसन अपि सम्पत्तेः सुरक्षायै न्याय्यव्यवस्था विहिता अस्ति। अयं विधिः सर्वान् धर्मान् प्रति समानभावेन प्रवर्तते।





















