भारतसर्वकारः देशे सम्पत्ति-उत्तराधिकार-प्रक्रियां सरलीकर्तुं जनानां समस्याः न्यूनीकर्तुं च एकं महत्त्वपूर्णम् ऐतिहासिकं च पदं स्वीकर्तुं गच्छति। हिन्दु-उत्तराधिकार-अधिनियमे (Indian Succession Act, 1925) प्रस्तावित-संशोधनेन इच्छापत्रस्य कृते 'प्रोबेट' (Probate - न्यायिक-प्रमाणपत्रम्/अनुमोदनम्) प्राप्तुं अनिवार्यता शीघ्रमेव समाप्ता भवितुम् अर्हति। अनेन निर्णयेन विशेषतः देशस्य महानगरेषु सम्पत्ति-हस्तान्तरण-प्रक्रिया द्रुतगतिना, अल्पव्ययेन च सम्भवा भविष्यति।

का अस्ति वर्तमान-व्यवस्था? भारतीय-उत्तराधिकार-अधिनियमानुसारं, पूर्वतन-ब्रिटिश-कालीन-प्रेसीडेन्सी-नगरेषु अर्थात् अद्यतन-मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता इत्यत्र स्थितस्य अचल-सम्पत्तेः (Immovable Property) इच्छापत्रद्वारा हस्तान्तरणाय 'प्रोबेट' अनिवार्यम् अस्ति। यद्यपि इच्छापत्र-कर्ता पञ्जीकृतं (Registered) इच्छापत्रं लिखितवान् स्यात्, तथापि एतेषु नगरेषु न्यायालयात् 'प्रोबेट' प्राप्तव्यम् एव भवति। एषः नियमः हिन्दु-जैन-बौद्ध-सिक्ख-समुदायानां कृते भवति। अस्याः जटिल-न्यायिक-प्रक्रियायाः कारणात् जनानां बहुमूल्यः समयः व्यर्थः भवति, धनव्ययः अपि अत्यधिकः भवति, तथा च सम्पत्ति-विवादाः वर्षाणि यावत् न्यायालयिषु लम्बिताः तिष्ठन्ति।

किं भविष्यति परिवर्तनम्? अस्याः दीर्घावधि-समस्यायाः निवारणाय केन्द्रसर्वकारः 'भारतीय-उत्तराधिकार-अधिनियमे १९२५' संशोधनं कर्तुं चिन्तयति। प्रस्तावितेन परिवर्तनेन एतेषु विशिष्टनगरेषु (मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता) अपि 'प्रोबेट' इत्यस्य अनिवार्यता अन्य-नगरवत् समाप्ता भविष्यति।

अनेन संशोधनेन सम्पूर्णे भारतदेशे इच्छापत्र-सम्बन्धि-नियमेषु एकरूपता आगमिष्यति। जनाः अनावश्यक-न्यायिक-विलम्बात्, मानसिक-क्लेशोत्, आर्थिकक्लेशात् च मुक्तिं प्राप्स्यन्ति। सम्पत्ति-हस्तान्तरणं सुगमं भविष्यति।