भारत-यूरोपीयसङ्घयोः (EU) मध्ये विगत-अष्टादश-वर्षेभ्यः प्रचलन् ऐतिहासिकः 'मुक्त-व्यापार-सन्धिः' (FTA) इदानीं अन्तिम-चरणे प्राप्नोत्, यस्य आधिकारिक-घोषणा २७ जनवरी दिनाङ्के सम्भाविता अस्ति। 'मदर ऑफ ऑल डील' इति नाम्ना ख्यातस्य अस्य सन्धेः मुख्यं लक्ष्यं २०३० वर्षपर्यन्तं द्विपक्षीयव्यापारं १९१ अरब-डॉलरतः वर्धयित्वा ५०० अरब-डॉलरपर्यन्तं नयनम् अस्ति। अस्य सन्धेः अनन्तरं भारते यूरोपीय-कार-यानानां (Luxury Cars) आयात-शुल्कं ११० प्रतिशततः ४० प्रतिशतं यावत् न्यूनं भविष्यति, येन मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू-सदृशानां वाहनानां मूल्यं अध: गमिष्यति। एतदतिरिच्य यूरोपीयमद्यं, चोकलेह: तथा इलेक्ट्रॉनिक-वस्तूनि अपि न्यूनमूल्ये प्राप्तुं शक्ष्यन्ते। भारतीय-निर्यातकानां कृते वस्त्र-उद्योगः, चर्म-उद्योगः, आभूषण-क्षेत्रं च यूरोपीय-विपणिषु सरलतया प्रवेशं प्राप्स्यन्ति। अस्मात् सन्धे: भारते लक्षाधिकाः नूतनाः व्यवसायावसराः सर्जिता: भविष्यन्ति तथा च आईटी-कर्मचारिणां, उपचारिकाणां, पाचकानां च कृते यूरोप-देशेषु कार्यं सुकरं भविष्यति। यद्यपि 'कार्बन-टैक्स' विषये चर्चा प्रचलति, तथापि अयं सन्धिः भारतस्य 'विकसित-भारत' संकल्पस्य सिद्धौ महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति।