देशे तीव्रगत्या वर्धमानाया: 'ई-अपशिष्टस्य' (Electronic Waste) गम्भीर-समस्यायाः निवारणाय केन्द्र-सर्वकारेण इदानीं सामूहिक-प्रयासः आरब्धः अस्ति। एतदर्थं वन-पर्यावरण-मन्त्रालयेन सह इदानीं नगरविकासमन्त्रालयः, खनिजमन्त्रालयः तथा च मार्गपरिवहनमन्त्रालयः अपि मिलित्वा संयुक्त-रूपेण कार्यं करिष्यन्ति। केन्द्रीय-वन-पर्यावरण-मन्त्रिणः भूपेन्द्र-यादवस्य अध्यक्षतायाम् ई-अपशिष्ट-निस्तारणार्थं एका उच्च-स्तरीय-गोष्ठी (High-level meeting) आयोजिता। अस्यां गोष्ठ्यां केन्द्रीय-मार्ग-परिवहन-मन्त्री नितिन-गडकरी, नगर-विकास-मन्त्री मनोहर-लालः, तथा च खनिज-मन्त्री जी. किशन-रेड्डी महोदयः च उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् समागमे प्रामुख्येण द्वयोः विषययोः सहमतिः जाता- १. खनिजानां पुनःप्राप्तिः: ई-अपशिष्टात् कथं महत्त्वपूर्णानां खनिजानां (Critical Minerals) पुनः निष्कासनं भवेत्। २. पुनरुपयोगः: तेषां खनिजानां पुनः चक्रीय-उपयोगः (Recycle/Reuse) कथं भवेत्, येन पर्यावरणे प्रदूषणं न्यूनं स्यात्।





















