प्रधानमन्त्रिण: नरेन्द्रमोदिन: नेतृत्वे केन्द्रसर्वकारः बहुकालात् प्रलम्बितं 'महिला-आरक्षण-विधेयकम्' प्रयोक्तुं सिद्धतां करोति। सर्वकारस्य प्रस्तावानुसारं लोकसभयाः आहत्य स्थानानि ५४३ तः वर्धयित्वा ८१६ भविष्यन्ति। एतेषु २७३ स्थानानि महिलाभ्यः आरक्षितानि भवितुं शक्यन्ते। इयं योजना २०११ तः प्रवृत्तायाः जनगणनायाः (Census) आधारेण एव प्रयोक्तुं शक्यते। अस्य कृत्यस्य कृते अनुच्छेद-३६૮ (Article 368) अन्तर्गतं संविधानस्य संशोधनं करणीयम्। अस्य कृते उभयोः सदनयोः 'द्वि-तृतीयांश'-बहुमतस्य आवश्यकता अस्ति। भाजपा-दलस्य पार्श्वे लोकसभयां २४० तथा राज्यसभायां १०३ सदस्याः सन्ति। अतः विपक्षी-दलानां (विशेषतः काङ्ग्रेस-दलस्य) साहाय्यं विना एतत् विधेयकं पारितं न भविष्यति। काङ्ग्रेस-अध्यक्षः मल्लिकार्जुन-खडगे-महोदयः अस्य कृते 'सर्वदलीय-सभायाः' आह्वानं कृतवान्।