केन्द्रसर्वकारेण देशस्य उच्चशिक्षाव्यवस्थायां आमूलाग्रं परिवर्तनं (Major Overhaul) आनेतुम् लोकसभायां 'विकसित-भारत-शिक्षा-विधेयकम्, २०२५' (VBSA Bill) पुरःस्थापितम्।

१. त्रयाणां मुख्य-संस्थानां विलयः (Unified Regulator) अनेन विधेयकेन वर्तमानाः तिस्रः मुख्य-नियामक-संस्थाः — विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगः (UGC), अखिल-भारतीय-तकनीकी-शिक्षा-परिषद् (AICTE) तथा राष्ट्रिय-शिक्षक-शिक्षा-परिषद् (NCTE) — समाप्ताः भविष्यन्ति। एतासां स्थाने एका एव शीर्षस्थ-संस्था 'विकसित-भारत-शिक्षा-अधिष्ठानम्' (National Higher Education Authority) कार्यं करिष्यति।

२. नूतन-व्यवस्थाया: त्रयः स्तम्भाः (Three Pillars) अस्य अधिष्ठानस्य अन्तर्गतं तिस्रः स्वायत्त-परिषद: स्थापयिष्यन्ते।

• विनियामक-परिषद् (Regulatory Council): यस्याः नाम 'विकसित-भारत-शिक्षा-नियमन-परिषद्' भविष्यति। इयं संस्थानां निरीक्षणं करिष्यति।

• प्रत्यायन-परिषद् (Accreditation Council): यस्याः नाम 'विकसित-भारत-शिक्षा-गुणवत्ता-परिषद्' भविष्यति। इयं महाविद्यालयानां गुणवत्तारूपं 'रेटिंग' क्रमं (Rating) दास्यति।

• मानक-परिषद् (Standards Council): यस्याः नाम 'विकसित-भारत-शिक्षा-मानक-परिषद्' भविष्यति। इयं पाठ्यक्रमस्य शैक्षणिकानां च मानकानां निर्धारणम् करिष्यति।

३. अनुदान-व्यवस्थायां परिवर्तनम् (Funding Shift) अस्मिन् विधेयके एकं महत्त्वपूर्णं परिवर्तनं कृतम् अस्ति। पूर्वं UGC संस्थायाः हस्ते अनुदानं (Grant) दातुं अधिकारः आसीत्, परन्तु नूतन-व्यवस्थायां वित्ताधिकारः नियामक-संस्थातः पृथक् कृतः अस्ति। अधुना अनुदानं साक्षात् केन्द्रीय-शिक्षा-मन्त्रालयः (Ministry of Education) प्रदास्यति।

४. अपवादः (Exemptions) इदं विधेयकं देशस्य सर्वेषु महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, आईआईटी (IIT), आईआईएम (IIM) आदिषु च भविष्यति, परन्तु वैद्यकीय-शिक्षा (Medical) तथा विधि-शिक्षा (Law) अस्य अधिकारक्षेत्रात् बहिः स्थापिते स्तः।

५. दण्डविधानम् (Strict Penalties) अनधिकृत-रूपेण अथवा विना अनुमतिं शिक्षणसंस्था-चालने कठोर-दण्डस्य व्यवस्था कृता अस्ति। ईदृशीभ्यः संस्थाभ्यः २ कोटि-रूप्यकाणां आर्थिक-दण्डः भविष्यति, तथा च संस्थां पिधातुम् आदेशः अपि भवितुमर्हति।

वर्तमान-स्थितिः विपक्ष-दलैः अस्य विधेयकस्य तीव्र-विरोधः कृतः। तेषां आरोपः अस्ति यत् एतेन राज्यानां अधिकारः हनिष्यते तथा च शिक्षायाः केन्द्रीकरणं भविष्यति। अतः अन्ते इदं विधेयकं विस्तृत-चर्चायै संयुक्त-संसदीय-समितौ (Joint Parliamentary Committee - JPC) प्रेषितम् अस्ति।