भारतस्य प्राचीनतमायाः भौगोलिक-अरावली-पर्वतमालायाः अस्तित्वं रक्षितुं तथा च पर्यावरणस्य संतुलनं स्थापयितुम् एकः ऐतिहासिकः तथा च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। तदनुगुणं अरावली-पर्वतमालायाः सम्पूर्णे विस्तार-क्षेत्रे अर्थात् राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रात् आरभ्य, हरियाणा-राजस्थानं च भूत्वा गुजरातराज्यं यावत् प्रसरितम् अस्ति तत्र इदानीं कापि नवीना खनिज-उत्खननस्य अनुज्ञप्तिः न प्रदास्यते।
विगतेषु वर्षेषु अव्याहत-रूपेण अवैधरूपेण प्रचालितेन खनन-कार्यकारणेन पर्वतमालायाः अस्तित्वं संकटापन्नमासीत्। अनेके पर्वता: समतलभूमिषु परिणता:। अस्य दुष्परिणामः वायुप्रदूषणरूपेण, जलसंकटरूपेण, तथा च वन्यजीवआवासस्यनाशरूपेण दृश्यते स्म।
एतत्सर्वं दृष्ट्वा, सर्वोच्च-न्यायालयस्य निर्देशानुसारं तथा च पर्यावरण-विभागानां सततं चिन्तायाः परिणामस्वरूपं, केन्द्रसर्वकारेण राज्यसर्वकारैः सह मिलित्वा अयं कठोरः प्रतिबन्धः आरोपितः। अनेन निर्णयेन अरावलीक्षेत्रस्य हरित-आवरणस्य संरक्षणे महती सहायता प्राप्स्यते इति आशा वर्तते।
भारतस्य प्राचीनतमायाः भौगोलिक-अरावली-पर्वतमालायाः अस्तित्वं रक्षितुं तथा च पर्यावरणस्य संतुलनं स्थापयितुम् एकः ऐतिहासिकः तथा च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। तदनुगुणं अरावली-पर्वतमालायाः सम्पूर्णे विस्तार-क्षेत्रे अर्थात् राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रात् आरभ्य, हरियाणा-राजस्थानं च भूत्वा गुजरातराज्यं यावत् प्रसरितम् अस्ति तत्र इदानीं कापि नवीना खनिज-उत्खननस्य अनुज्ञप्तिः न प्रदास्यते।
विगतेषु वर्षेषु अव्याहत-रूपेण अवैधरूपेण प्रचालितेन खनन-कार्यकारणेन पर्वतमालायाः अस्तित्वं संकटापन्नमासीत्। अनेके पर्वता: समतलभूमिषु परिणता:। अस्य दुष्परिणामः वायुप्रदूषणरूपेण, जलसंकटरूपेण, तथा च वन्यजीवआवासस्यनाशरूपेण दृश्यते स्म।
एतत्सर्वं दृष्ट्वा, सर्वोच्च-न्यायालयस्य निर्देशानुसारं तथा च पर्यावरण-विभागानां सततं चिन्तायाः परिणामस्वरूपं, केन्द्रसर्वकारेण राज्यसर्वकारैः सह मिलित्वा अयं कठोरः प्रतिबन्धः आरोपितः। अनेन निर्णयेन अरावलीक्षेत्रस्य हरित-आवरणस्य संरक्षणे महती सहायता प्राप्स्यते इति आशा वर्तते।
