धर्मान्तरित-जनानां कृते आरक्षण-निषेधः - सर्वोच्च-न्यायालयस्य ऐतिहासिक: निर्णय:

सर्वोच्चन्यायालयेन धर्मपरिवर्तनविषये कश्चन महत्त्वपूर्णः निर्णयः उद्घोषितः। न्यायमूर्तेः प्रशान्तकुमार-मिश्रस्य पीठेन स्पष्टीकृतं यत् यदि कश्चन अनुसूचित-जाति-वर्गीयः (SC) जनः हिन्दू-शिख-बौद्ध-मतं विहाय इस्लाममतं वा ख्रिस्तीमतं प्रविशति, तर्हि सः तत्क्षणमेव आरक्षणलाभं तथा च अत्याचारनिवारणनियमस्य (Atrocity Act) रक्षणं प्राप्तुं न शक्नोति। आन्ध्रप्रदेश-उच्च-न्यायालयस्य निर्णयं समर्थयता न्यायालयेनोक्तं यत् मत-परिवर्तनेन सहैव पूर्व-लब्धाः सर्वे विशेषाधिकाराः विलयं यान्ति। यदि सः जनः पुनः स्वधर्मं (हिन्दू-शिख-बौद्ध-मतेषु) प्रत्यागच्छति, तर्हि तेन स्वस्य जन्म-जातिः, मत-परिवर्तन-प्रमाणं तथा च स्वसमाजस्य स्वीकृतिः इति सर्वं प्रमाणितव्यं भविष्यति, तदनन्तरमेव सः पुनः लाभपात्रः भवेत्।

Editor In Chief : Dr Dhimant Purohit