भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन देशस्य आरक्षणव्यवस्थां विषयीकृत्य एकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः दूरगामी च निर्णयः दत्तः अस्ति। अनेन निर्णयेन सर्वकारीयसेवासु तथा च शिक्षणसंस्थासु प्रवेशप्रक्रियायां स्थिता एका महती विसंगतिः स्पष्टीकृता। सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टरूपेण निर्धारितं यत्, यदि केनचित् आरक्षितवर्गस्य (SC/ST/OBC) प्रत्याशिना चयनप्रक्रियायाः कस्मिंश्चित् अपि प्रारम्भिकस्तरे आरक्षणसम्बद्धः कोऽपि लाभः अथवा शिथिलता स्वीकृता अस्ति यथा आयुसीमायां लाभ:, आवेदनशुल्के मुक्तिः अथवा पात्रता-अङ्केषु न्यूनता - तर्हि सः प्रत्याशी अन्तिमचरणे 'सामान्यश्रेण्याः' (General/Unreserved Category) लाभप्राप्तये अधिकारं कर्तुं न शक्नोति।

न्यायालयेन प्रतिपादितं यत्, एकवारम् आरक्षणस्य सुविधां प्राप्य, यद्यपि अन्तिमपरिणामे तस्य प्रत्याशिनः प्राप्ताङ्काः (Marks/Merit) सामान्यश्रेण्याः 'कट-ऑफ' (Cut-off) इत्यस्मात् अधिकाः अपि भवेयुः, तथापि तस्य चयनं केवलं तस्य सम्बन्धित-आरक्षित-वर्गे एव गणयिष्यते, न तु सामान्यवर्गे।