भारतस्य न्यायिक-इतिहासे एकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः, दूरगामी ऐतिहासिकः च निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन (CJI) न्यायमूर्तिना डी.वाई. चन्द्रचूड-महोदयेन एका महती घोषणा कृता यत् देशे 'न्याय-आपातकालस्य' (Legal Emergency) स्थितौ न्यायप्रदानाय न्यायालयाः इदानीं चतुर्विंशति-होराः (24x7) कार्यान्विताः भविष्यन्ति। जनपदन्यायपालिकायाः राष्ट्रियसम्मेलने सम्बोधयन् मुख्यन्यायाधीशेन स्पष्टीकृतं यत् न्यायप्राप्तिः कस्यापि नागरिकस्य मौलिकः अधिकारः अस्ति। अतः, यदा कदाचित् अत्यन्तं गम्भीरा आकस्मिकी च परिस्थितिः (कानूनी-आपातकालः) उत्पद्यते, यत्र तत्काल-श्रवणं आवश्यकं भवति, तत्र न्यायालयस्य 'समय-सीमा' (Court timings) बाधा न भवेत्। अस्य निर्णयस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति यत् काऽपि व्यक्तिः केवलं न्यायालयस्य समयः समाप्तः जातः इति कारणेन न्यायात् वञ्चितः न भवेत्। विशेषतः रात्रौ वा अवकाशदिनेषु यदि कश्चित् प्रत्यभूयाचिकां (Bail plea) अथवा स्थगनादेशं (Stay order) प्राप्तुम् इच्छति, तर्हि तस्य कृते इदानीं न्यायालयाः सदैव तत्पराः स्थास्यन्ति। एतदर्थं एका विशेषव्यवस्था निर्मिता अस्ति। अनेन क्रान्तिकारिपदेन भारतीय-न्याय-व्यवस्था जनसामान्याय अधिका सुलभा, संवेदशीला च भविष्यति इति निश्चितम्।