'सबरीमाला-विवादस्य वादश्रवणे सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् 'समाज-सुधारस्य' नाम्ना धर्मस्य या मूलचेतना वर्तते, तया सह 'व्यतिक्रमः' न कार्यः। न्यायालयेन प्रश्नः कृतः यत् मन्दिरप्रवेशाय 'आस्था' आवश्यकी अस्ति वा न वा। न्यायमूर्तिः बी. वी. नागरत्ना-महोदया प्रतिपादितवती यत् भारतस्य सभ्यता तथा च धार्मिक-इतिहासः अस्माकं संविधानस्य (अनुच्छेद २५-२६) आधारः अस्ति। अतः वर्तमानस्य निर्णयार्थं भूतकालस्य उपेक्षा न शक्यते।

वरिष्ठ-अधिवक्त्री इन्दिરાजयसिंहमहोदया तर्कं दत्तवती यत् २०१८ वर्षस्य निर्णये महिलानां प्रवेशाधिकारः स्वीकृतः आसीत्, अतः १० तः ५० वर्षपर्यन्तानां महिलानां रोधनं 'अधिकार-वञ्चना' अस्ति। सा राज्य-सर्वकारस्य उपरि 'असहयोगस्य' आरोपं कृतवती। परन्तु न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् महिलानां रोधनं न तु कस्यचित् 'सामाजिक-वर्गस्य' आधारेण अस्ति, अपितु केवलं 'वयसमूहस्य' आधारेण अस्ति। संवैधानिक-अनुच्छेद-२६ अनुसारं धार्मिकसम्प्रदायेभ्यः स्वकीयकार्यसञ्चालनस्य अधिकारः अपि प्राप्तः अस्ति। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् कस्यापि धार्मिकप्रथायाः आवश्यकताम् निश्चितं कर्तुं न्यायपालिकायाः कृते अतीव 'जटिलं कार्यम्' अस्ति।