सर्वोच्चन्यायालयः झारखण्डराज्यस्य वनानां प्राकृतिक-पारिस्थितिकीयतन्त्रस्य (Ecosystem) च रक्षणाय विशेषं बलं दत्तवान्। झारखण्ड-राज्य-प्रदूषण-नियन्त्रण-मण्डलस्य (JSPCB) याचिकायां विचारणां कुर्वन् न्यायालयः उच्चन्यायालयस्य (High Court) तस्य निर्णयस्य समर्थनम् अकरोत्, यत्र खननाय अश्माश्मचूर्णकयन्त्राणां (Stone crushers) च कृते निर्धारितं न्यूनतमं दूरम् परिवर्तितम्।मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः न्यायमूर्तिः वी. मोहनः च अवदताम् यत् देशे कतिपयेषु एव राज्येषु प्राकृतिकं सौन्दर्यम् अवशिष्टम् अस्ति, झारखण्डः च तेषु अन्यतमः, यस्य रक्षणं परमं कर्त्तव्यम्।

याचिकाकर्तुः तर्कं श्रुत्वा पीठाधारेण कथितं यत्— "उच्चन्यायालयः अस्मिन् विषये गम्भीरतया विचारं करोति, तत्रैव अन्तिमः निर्णयः भवितुमर्हति। वयम् उच्चन्यायालयानां मनोबलं भङ्क्तुं न शक्नुमः। वयं केपि प्रधानाचार्याः न स्मः, ये उच्चन्यायालयान् उपदिशेयुः यत् तैः किं करणीयं किं च न।"