भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन मङ्गलवासरे समाननागरिकसंहितायाः (Uniform Civil Code) महत्त्वं प्रतिपाद्य उक्तं यत्— "देशे अधुना अमुं विषयं विचाराधीन-सूच्याः (Pending list) निष्कास्य कार्यान्वयनार्थं स्वीकर्तुं समयः आगतः।" तथापि न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् 'शरिया-विधिसम्मत' धाराणां विलोपनं कश्चन संवेदनशीलः विषयः अस्ति, यस्मिन् अन्तिमनिर्णयस्य अधिकारः संसद्-भवने एव निहितः अस्ति। 

न्यायमूर्तिः जोयमाल्या-बागची-महोदयः अवदत् यत् संविधाने 'राज्यनीति-निर्देशक-तत्त्वेषु' (Directive Principles) समान-नागरिक-संहितायाः उत्तरदायित्वं विधायिकायाः (Legislature) अस्ति। अधिवक्ता प्रशान्त-भूषण-महोदयः तर्कं दत्तवान् यत् मुस्लिम-महिलाभ्यः अपि पुरुष-समानः 'उत्तराधिकारः' (Succession rights) प्राप्तव्यः। यदि शरिया-नियमः दूरीक्रियते, तर्हि 'भारतीय-उत्तराधिकार-अधिनियमः' (Indian Succession Act) तत्र प्रयोक्तुं शक्यते।

भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन मङ्गलवासरे समाननागरिकसंहितायाः (Uniform Civil Code) महत्त्वं प्रतिपाद्य उक्तं यत्— "देशे अधुना अमुं विषयं विचाराधीन-सूच्याः (Pending list) निष्कास्य कार्यान्वयनार्थं स्वीकर्तुं समयः आगतः।" तथापि न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् 'शरिया-विधिसम्मत' धाराणां विलोपनं कश्चन संवेदनशीलः विषयः अस्ति, यस्मिन् अन्तिमनिर्णयस्य अधिकारः संसद्-भवने एव निहितः अस्ति। 

न्यायमूर्तिः जोयमाल्या-बागची-महोदयः अवदत् यत् संविधाने 'राज्यनीति-निर्देशक-तत्त्वेषु' (Directive Principles) समान-नागरिक-संहितायाः उत्तरदायित्वं विधायिकायाः (Legislature) अस्ति। अधिवक्ता प्रशान्त-भूषण-महोदयः तर्कं दत्तवान् यत् मुस्लिम-महिलाभ्यः अपि पुरुष-समानः 'उत्तराधिकारः' (Succession rights) प्राप्तव्यः। यदि शरिया-नियमः दूरीक्रियते, तर्हि 'भारतीय-उत्तराधिकार-अधिनियमः' (Indian Succession Act) तत्र प्रयोक्तुं शक्यते।