अद्यतने अङ्कीययुगे (Digital Age) सामाजिकमाध्यमेषु चलचित्रनिक्षेपणस्य या उन्मत्तता वर्तते, सा न्यायप्रक्रियायै महतीं बाधाम् उत्पादयति। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तमहोदयस्य अध्यक्षतायां न्यायालयेन शुक्रवासरे एकं महत्त्वपूर्णं प्रेक्षणं कृतम्। न्यायालयेन उक्तं यत् यस्य समीपे दूरभाष: अस्ति, सः स्वयं 'मिडिया-प्रतिनिधिः' इति मन्यते। एषा प्रवृत्तिः अपराधिनां निष्पक्ष-श्रवणस्य कृते महत् सङ्कटम् अस्ति। मार्गे यदा कश्चन अपघातः भवति अथवा कोऽपि रुधिर-प्लावितः भवति, तदा जनाः साहाय्यं विहाय दूरभाषेण तस्य दृश्यं चित्रयन्ति। एषः कश्चन 'साङ्क्रामिक-रोगः' इव अभवत्। आरक्षकाः अपि निगृहीतानां जनानां छायाचित्राणि सामाजिकमाध्यमेषु प्रसारयन्ति। अन्ते अपराधी साक्ष्याभावेन मुक्त: भवति। अनेन समाजस्य मनसि 'पूर्वग्रहः' उत्पद्यते, येन न्यायालस्य कार्ये बाधा भवति। एतदर्थं न्यायालयेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः 'SOP' (मानक-सञ्चालन-प्रक्रिया) निर्मातुं मासत्रयस्य समयः दत्तः।