सर्वोच्चन्यायालयः शुक्रवासरे एकस्मिन् महत्त्वपूर्णे निर्णये अकथयत् यत् पदपथे चलनस्य अधिकारः नागरिकाणां मौलिकोऽधिकारः वर्तते। न्यायमूर्तिः पी.एस्.नरसिंहः न्यायमूर्तिः अतुल-एस्-चन्दूरकरः च प्रतिपादितवन्तौ यत् संविधानस्य एकोनविंशतितम-अनुच्छेदस्य (19-1-d) एकविंशतितम-अनुच्छेदस्य (21) च अन्तर्गतम् अयं गमनस्वातन्त्र्याधिकारः मोटरवाहनानाम् अपेक्षया अधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति। न्यायालयेन केन्द्रसर्वकारः पदचारिणाम् आधारभूतसंरचनायै नूतनं नियमं निर्मातुम् आदिष्टः, येन नागरिकाः अधिकारभङ्गे क्षतिपूर्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। २०१६ वर्षे एकस्य पञ्चवर्षीयबालकस्य मार्गदुर्घटनायां जातं मृत्युं समाश्रित्य न्यायालयेन उच्चन्यायालयस्य निर्णयं संशोध्य क्षतिपूर्तिराशिः एकादशलक्षरूप्यकाणि यावत् वर्धिता, नगरप्रशासनानां च शिथिलता निन्दिता।