भारतस्य राष्ट्रपतिना श्रीमती-द्रौपदी-मुर्मू-महोदयया 'विकसित-भारत-रोजगार-आजीविका-गारंटी-मिशन (ग्रामीण)' अथवा 'वीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) इति विधेयकाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अनेन नूतन-अधिनियमेन पूर्वं प्रचलितः 'मनरेगा' (MGNREGA) इति नियमः प्रतिस्थापितः।
अस्मिन् नियमे 'वृत्ति-प्रत्याभूतिः' (Job Guarantee) दिन-शतात् (१००) वर्धयित्वा पञ्चविंशत्यधिकशतदिनानि (१२५) यावत् कृता।
ग्राम-पञ्चायतेभ्यः इदानीं योजना-निर्माणस्य पूर्णः अधिकारः प्रदत्तः। ग्रामसभायाः माध्यमेन ग्रामीणाः स्वयं विकास-कार्यस्य निर्णयं कर्तुम् शक्ष्यन्ति।
श्रमिकाणां वेतनं साप्ताहिकरूपेण अथवा कार्यसमाप्तेः पञ्चदश-दिनेभ्यः (१५) प्राक् दातव्यम् इति अनिवार्यं कृतम्। विलम्बस्य स्थितौ क्षतिपूर्तिः अपि देया भविष्यति।
