वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पांचवें और अंतिम चरण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार के रोडमैप को साझा किया. उन्होंने, इस किस्त में मजदूरों के अलावा कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है. आइए जानें 7 कदमों के बारें में...

(1) सभी सेक्टर में निवेश कर सकेंगी प्राइवेट कंपनी, आएगी नई पॉलिसी-पीएसई के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी. इसमें स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्ट में पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए पीएसई की मौजूदगी को नोटिफाई किया जाएगा. स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कम से कम 1 एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर में रहनी चाहिए, साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी. अन्य सेक्टर्स में पीएसई प्राइवेटाइज्ड होंगी. वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सार्वज​नकि एंटरप्राइजेज की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 रहेगी. अन्य का निजीकरण/विलय/होल्डिंग कंपनियों के तहत लाया जाएगा.

(2) एनसीडी को लिस्ट कराने वाली कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों को अब अपराधीकरण की सूची से निकाला जा रहा है. कंपांउंडेबल ऑफेंसेज के तहत 18 सेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है. 7 कंपांउंडेबल ऑफेंसेज को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा.

(3) कोरोना की वजह से डूबने वाली कंपनी पर नहीं होगी IBC में कार्रवाई-MSMEs के इनसॉल्वेंसी के नियमों में ढील दी गई है. इसकी सीमा 1 लाख से 1 करोड़ रुपये कर दी गई है. एक साल तक के लिए दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. कंपनी एक्ट में बदलाव किए गए हैं. CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. केन्द्र सरकार को कोविड19 संबंधी कर्जों को डिफॉल्ट की श्रेणी से बाहर रखने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं.

(4) टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा पर जोर-पीएम ई-विद्या को तुरंत आधार पर लॉन्च किया जाएगा. इसमें राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा प्रोग्राम होगा. यह वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. 1 से 12वीं कक्षा के लिए प्रति क्लास एक चिन्हित टीवी चैनल होगा. रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो का इसमें सही इस्तेमाल होगा. दिव्यांगो के लिए भी विशेष ईकंटेंट तैयार किया जाएगा. टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत के लिए 30 मई तक अनुमति दी जाएगी. साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.

HRD मंत्रालय ने लाइव क्लास का इंतजाम किया है. ग्रामीण इलाकों में तकनीकी के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी. ऑनलाइन क्लास के लिेए 12 नए चैनल शुरु होंगे. ई-संजीवनी टेली कंसल्टिंग की की शुरुआत की गई है.

(5) रोजगार के लिए दिए 40 हजार करोड़ रुपये- मनरेगा के तहत सरकार 40000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रूप से आवंटन करेगी. इससे लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज जनरेट करने में मदद मिलेगी.

(6) स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना- पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई. पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई.

(7) राज्यों के लिए हुई बड़ी घोषणा- 2020-21 के लिए राज्यों की नेट बॉरोइंग सीलिंग 6.41 लाख करोड़ रुपये है, जो कि जीएसडीपी के 3 फीसदी पर आधारित है. इसमें से 75 फीसदी मार्च 2020 में केन्द्र द्वारा उन्हें ऑथराइज किया जा चुका है. राज्य अभी तक इस लिमिट का 14 फीसदी उधार ले चुके हैं और 86 फीसदी ऑथराइज्ड बॉरोइंग का इस्तेमाल अभी उन्होंने नहीं किया है. फिर भी राज्य इस बॉरोइंग को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की अपील केन्द्र से कर रहे हैं. इस वक्त के हालात को देखते हुए केन्द्र ने उनकी अपील पर राज्यों के लिए बॉरोइंग लिमिट बढ़ाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. यह केवल 2020—21 के लिए है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा रिसोर्स मिलेंगे.

पीएम गरीब कल्याण योजना- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये की किस्त मिल गई. जनधन खाताधारक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं. 8.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेजे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पांचवें और अंतिम चरण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार के रोडमैप को साझा किया. उन्होंने, इस किस्त में मजदूरों के अलावा कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है. आइए जानें 7 कदमों के बारें में...

(1) सभी सेक्टर में निवेश कर सकेंगी प्राइवेट कंपनी, आएगी नई पॉलिसी-पीएसई के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी. इसमें स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्ट में पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए पीएसई की मौजूदगी को नोटिफाई किया जाएगा. स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कम से कम 1 एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर में रहनी चाहिए, साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी. अन्य सेक्टर्स में पीएसई प्राइवेटाइज्ड होंगी. वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सार्वज​नकि एंटरप्राइजेज की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 रहेगी. अन्य का निजीकरण/विलय/होल्डिंग कंपनियों के तहत लाया जाएगा.

(2) एनसीडी को लिस्ट कराने वाली कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों को अब अपराधीकरण की सूची से निकाला जा रहा है. कंपांउंडेबल ऑफेंसेज के तहत 18 सेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है. 7 कंपांउंडेबल ऑफेंसेज को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा.

(3) कोरोना की वजह से डूबने वाली कंपनी पर नहीं होगी IBC में कार्रवाई-MSMEs के इनसॉल्वेंसी के नियमों में ढील दी गई है. इसकी सीमा 1 लाख से 1 करोड़ रुपये कर दी गई है. एक साल तक के लिए दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. कंपनी एक्ट में बदलाव किए गए हैं. CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. केन्द्र सरकार को कोविड19 संबंधी कर्जों को डिफॉल्ट की श्रेणी से बाहर रखने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं.

(4) टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा पर जोर-पीएम ई-विद्या को तुरंत आधार पर लॉन्च किया जाएगा. इसमें राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा प्रोग्राम होगा. यह वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. 1 से 12वीं कक्षा के लिए प्रति क्लास एक चिन्हित टीवी चैनल होगा. रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो का इसमें सही इस्तेमाल होगा. दिव्यांगो के लिए भी विशेष ईकंटेंट तैयार किया जाएगा. टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत के लिए 30 मई तक अनुमति दी जाएगी. साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.

HRD मंत्रालय ने लाइव क्लास का इंतजाम किया है. ग्रामीण इलाकों में तकनीकी के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी. ऑनलाइन क्लास के लिेए 12 नए चैनल शुरु होंगे. ई-संजीवनी टेली कंसल्टिंग की की शुरुआत की गई है.

(5) रोजगार के लिए दिए 40 हजार करोड़ रुपये- मनरेगा के तहत सरकार 40000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रूप से आवंटन करेगी. इससे लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज जनरेट करने में मदद मिलेगी.

(6) स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना- पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई. पिछले दो माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपये जारी किए गए. जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई.

(7) राज्यों के लिए हुई बड़ी घोषणा- 2020-21 के लिए राज्यों की नेट बॉरोइंग सीलिंग 6.41 लाख करोड़ रुपये है, जो कि जीएसडीपी के 3 फीसदी पर आधारित है. इसमें से 75 फीसदी मार्च 2020 में केन्द्र द्वारा उन्हें ऑथराइज किया जा चुका है. राज्य अभी तक इस लिमिट का 14 फीसदी उधार ले चुके हैं और 86 फीसदी ऑथराइज्ड बॉरोइंग का इस्तेमाल अभी उन्होंने नहीं किया है. फिर भी राज्य इस बॉरोइंग को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की अपील केन्द्र से कर रहे हैं. इस वक्त के हालात को देखते हुए केन्द्र ने उनकी अपील पर राज्यों के लिए बॉरोइंग लिमिट बढ़ाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. यह केवल 2020—21 के लिए है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा रिसोर्स मिलेंगे.

पीएम गरीब कल्याण योजना- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये की किस्त मिल गई. जनधन खाताधारक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं. 8.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेजे हैं.