भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। लोकसभा से पास हो चुका यह विधेयक न केवल भारत को क्रिएटिव और इनोवेटिव गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम करता है, बल्कि नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से भी बचाता है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, साथ ही ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी जैसे हानिकारक खेलों पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। आइए, इस विधेयक के 8 प्रमुख प्रावधानों के बारे में समझते हैं।