प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की पहली किस्त जारी होने शुरू हो गयी है। इस किस्त के अनुसार साल में किसानों को दी जाने वाली 6 रूपए की सालाना राशि की पहली किस्त किसानों को केंद्र सरकार से देनी शुरू हो गयी है। एक आंकड़े के तहत देश के कुल 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभांवित होंगे। भाजपा शासित अधिकतर राज्यों ने अपने किसानों का डेटा भेज दिया है।
योजना के तहत केंद्र सरकार पर सालाना 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन एक सवाल यह उठना स्वाभाविक है जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे क्या देश में महज 12 करोड़ ही किसान हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि से किसानों को कितनी लाभ होगी। जिसे विपक्ष ऊंट के मुंह में जीरा बताता है।
फिलहाल 31 मार्च तक केंद्र सरकार के पास सभी पात्र किसानों का डेटा पहुंच जाएगा। किसानों का डेटा मिलने के बाद दूसरी किश्त भी अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर करने की योजना सरकार ने बनाई है। एक बार पूरा डेटा मिलने के बाद आसानी से सभी किसानों के अकाउंट में ये रकम तुरंत ट्रांसफर की जा सकेगी। इस तरह छोटे किसानों को 4 हजार रुपए की मदद मिल जाएगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। इसका एलान अंतरिम बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स देने वाले पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की पहली किस्त जारी होने शुरू हो गयी है। इस किस्त के अनुसार साल में किसानों को दी जाने वाली 6 रूपए की सालाना राशि की पहली किस्त किसानों को केंद्र सरकार से देनी शुरू हो गयी है। एक आंकड़े के तहत देश के कुल 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभांवित होंगे। भाजपा शासित अधिकतर राज्यों ने अपने किसानों का डेटा भेज दिया है।
योजना के तहत केंद्र सरकार पर सालाना 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन एक सवाल यह उठना स्वाभाविक है जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे क्या देश में महज 12 करोड़ ही किसान हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि से किसानों को कितनी लाभ होगी। जिसे विपक्ष ऊंट के मुंह में जीरा बताता है।
फिलहाल 31 मार्च तक केंद्र सरकार के पास सभी पात्र किसानों का डेटा पहुंच जाएगा। किसानों का डेटा मिलने के बाद दूसरी किश्त भी अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर करने की योजना सरकार ने बनाई है। एक बार पूरा डेटा मिलने के बाद आसानी से सभी किसानों के अकाउंट में ये रकम तुरंत ट्रांसफर की जा सकेगी। इस तरह छोटे किसानों को 4 हजार रुपए की मदद मिल जाएगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। इसका एलान अंतरिम बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स देने वाले पात्र नहीं होंगे।
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