ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के बाद यह योजना प्रभाव में आ जाएगी। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिलेगी। इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर ही उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी होगी।