जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 447 ट्रेड यूनियनों और संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन नहीं किया. अधिकारियों ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय ट्रेड यूनियनवाद के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार ढांचा स्थापित करने और संगठित श्रम प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है.