केरल के कांग्रेस सांसद टी.एन. प्रथपन ने केंद्र सरकार के एक नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता कानून, 2020 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।
केरल के कांग्रेस सांसद टी.एन. प्रथपन ने केंद्र सरकार के एक नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता कानून, 2020 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।