आगामी लोकसभा चुनावों पर नजर रखते हुए, अब गुजरात की भाजपा नीत सरकार ने भी मतदाताओं को वोट-ऑन-अकाउंट में अनाउंसमेंट के माध्यम से लुभाने की कोशिश की है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल ने वोट-ऑन-अकाउंट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ब्याज सब्सिडी के तत्काल भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गुजरात सरकार ने मछुआरों के लिए आवंटन में वृद्धि के साथ-साथ लोकप्रिय मा वात्सल्य योजना के चिकित्सा बीमा आधार में भी वृद्धि की।
प्रमुख घोषणाएँ
– गुजरात के 40 लाख किसानों को पीएम किसान योजना से लाभ होगा
– समय पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 500 करोड़ रुपये की परिक्रामी निधि
– गुजरात की अर्थव्यवस्था 2017-18 में प्रतिशत 11.2 की वृद्धि दर्ज की
– 8 नए पानी विलवणीकरण संयंत्र विकसित किया जाएगा
– 5K हेक्टेयर भूमि झींगा पालन गतिविधि के लिए आवंटित किया जाएगा
– 3 रुपये प्रति लीटर से मछली पकड़ने की नाव के लिए डीजल पर वैट सब्सिडी
– दैनिक पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया
– जल विकास के लिए नियमित आवंटन के अलावा 329 करोड़ रुपये के चेक बांधों की मरम्मत का प्रस्ताव –
2019-20 में नर्मदा नहर विकास के लिए 6,945 करोड़ रुपये का आवंटन।
मा वात्सल्य बीमा कवर 3 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गया। लाभ पाने के लिए 68 लाख लाभार्थी
– एमए योजना के लिए आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई
– अमरेली, नदियाद और विसनगर में मेडिकल कॉलेज स्थापना कार्य प्रगति पर है
– गांधीनगर और सोला सिविल अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा
– विधवा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 6,300 रुपये से बढ़ाकर रु। 7,200 प्रति माह
– 2019-20 में 8 और नए समर हॉस्टल शुरू करने के लिए सरकार
– वृद्धावस्था पेंशन में 50% की वृद्धि हुई। अब वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 500 रुपये के बजाय 750 रुपये प्रति माह
– विभिन्न कल्याण निगमों के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 150 करोड़ रुपये
– 135 नए आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) प्रस्तावित
– जैन भिक्षुओं के लिए, अहमदाबाद से शंखेश्वर मार्ग तक 20cr की लागत से बनाया जाएगा
– नगर निगमों में 54 नए फ्लाईओवर और 21 नगरपालिकाओं में प्रस्तावित
– नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नव-जोड़ा क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा निधि
– 7.64 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2022 तक नगर निगमों और नगरपालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों में घर पाने के लिए।
– सरकार ने बीपीएल परिवारों के बिजली बिलों पर मूलधन और ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की
– नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बिजली उत्पादन की क्षमता वर्तमान 7922 मेगावाट से 2025 तक बढ़कर 19700 मेगावाट हो जाएगी।

Courtesy: GNS

आगामी लोकसभा चुनावों पर नजर रखते हुए, अब गुजरात की भाजपा नीत सरकार ने भी मतदाताओं को वोट-ऑन-अकाउंट में अनाउंसमेंट के माध्यम से लुभाने की कोशिश की है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल ने वोट-ऑन-अकाउंट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ब्याज सब्सिडी के तत्काल भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गुजरात सरकार ने मछुआरों के लिए आवंटन में वृद्धि के साथ-साथ लोकप्रिय मा वात्सल्य योजना के चिकित्सा बीमा आधार में भी वृद्धि की।
प्रमुख घोषणाएँ
– गुजरात के 40 लाख किसानों को पीएम किसान योजना से लाभ होगा
– समय पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 500 करोड़ रुपये की परिक्रामी निधि
– गुजरात की अर्थव्यवस्था 2017-18 में प्रतिशत 11.2 की वृद्धि दर्ज की
– 8 नए पानी विलवणीकरण संयंत्र विकसित किया जाएगा
– 5K हेक्टेयर भूमि झींगा पालन गतिविधि के लिए आवंटित किया जाएगा
– 3 रुपये प्रति लीटर से मछली पकड़ने की नाव के लिए डीजल पर वैट सब्सिडी
– दैनिक पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया
– जल विकास के लिए नियमित आवंटन के अलावा 329 करोड़ रुपये के चेक बांधों की मरम्मत का प्रस्ताव –
2019-20 में नर्मदा नहर विकास के लिए 6,945 करोड़ रुपये का आवंटन।
मा वात्सल्य बीमा कवर 3 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गया। लाभ पाने के लिए 68 लाख लाभार्थी
– एमए योजना के लिए आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई
– अमरेली, नदियाद और विसनगर में मेडिकल कॉलेज स्थापना कार्य प्रगति पर है
– गांधीनगर और सोला सिविल अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा
– विधवा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 6,300 रुपये से बढ़ाकर रु। 7,200 प्रति माह
– 2019-20 में 8 और नए समर हॉस्टल शुरू करने के लिए सरकार
– वृद्धावस्था पेंशन में 50% की वृद्धि हुई। अब वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 500 रुपये के बजाय 750 रुपये प्रति माह
– विभिन्न कल्याण निगमों के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 150 करोड़ रुपये
– 135 नए आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) प्रस्तावित
– जैन भिक्षुओं के लिए, अहमदाबाद से शंखेश्वर मार्ग तक 20cr की लागत से बनाया जाएगा
– नगर निगमों में 54 नए फ्लाईओवर और 21 नगरपालिकाओं में प्रस्तावित
– नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नव-जोड़ा क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा निधि
– 7.64 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2022 तक नगर निगमों और नगरपालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों में घर पाने के लिए।
– सरकार ने बीपीएल परिवारों के बिजली बिलों पर मूलधन और ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की
– नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बिजली उत्पादन की क्षमता वर्तमान 7922 मेगावाट से 2025 तक बढ़कर 19700 मेगावाट हो जाएगी।

Courtesy: GNS