केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदने वाले लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में बड़ी राहत दी है। रविवार को जीएसटी परिषद की बैठक हुई, जिसमें परिषद ने निर्माणाधीन परियोजना की जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया। इसके अलावा, जीएसटी दरों में सस्ते घरों को राहत देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। सस्ते मकानों की जीएसटी दर 8% से घटाकर सिर्फ एक प्रतिशत कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ समय से मंदी का सामना कर रहा है। सरकार ने जीएसटी से राहत देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में अचल संपत्ति क्षेत्र को लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह की स्थापना की थी।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (GoM) गठित किया गया था। GoM में सात मंत्रियों को शामिल किया गया था। सेक्टर पर जीएसटी की दरों को आराम दिया गया और रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से निकाला गया और समीक्षा की गई। आवासीय भवनों को बढ़ावा देने के लिए, परिषद ने GoM से एक समीक्षा पत्र मांगा| GoM में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बैर गौड़ा, केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोल्डिन्हो शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदने वाले लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में बड़ी राहत दी है। रविवार को जीएसटी परिषद की बैठक हुई, जिसमें परिषद ने निर्माणाधीन परियोजना की जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया। इसके अलावा, जीएसटी दरों में सस्ते घरों को राहत देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। सस्ते मकानों की जीएसटी दर 8% से घटाकर सिर्फ एक प्रतिशत कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ समय से मंदी का सामना कर रहा है। सरकार ने जीएसटी से राहत देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में अचल संपत्ति क्षेत्र को लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह की स्थापना की थी।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (GoM) गठित किया गया था। GoM में सात मंत्रियों को शामिल किया गया था। सेक्टर पर जीएसटी की दरों को आराम दिया गया और रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से निकाला गया और समीक्षा की गई। आवासीय भवनों को बढ़ावा देने के लिए, परिषद ने GoM से एक समीक्षा पत्र मांगा| GoM में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बैर गौड़ा, केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोल्डिन्हो शामिल हैं।