पर्यावरणाय हानिकारकाणां घन-तरल-अवकराणां प्रबन्धनाभावकारणात् एन.जी.टी. इति राष्ट्रियहरितप्राधिकरणेन मिजोरम-राज्याय ५० कोटिरूप्यकाणां दण्डः कृतः। गुरुवासरे न्यायाधीशस्य आदर्शकुमारगोयलस्य पीठिकाद्वारा एषः आदेशः पारितः। अपशिष्टप्रबन्धनस्य योजनाः मण्डले, नगरे, ग्रामे च युगपत् विलम्बं विना कार्यान्विताः भवेयुः इति एनजीटी द्वारा आदेशोऽपि अभवत्। आदेशस्य अनुपालनं मुख्यसचिवेन सुनिश्चितं करणीयं भविष्यति।
