महाराष्ट्रसर्वकारेण अस्मिन् वर्षे एप्रिलमासे प्रथमश्रेणीतः पञ्चमश्रेणीपर्यन्तं हिन्दीभाषां तृतीयभाषारूपेण अनिवार्यं कर्तुं आदेशः कृतः आसीत् । सर्वकारस्य अस्य आदेशस्य विपक्ष: सततं विरोधं कुर्वन् आसीत् । परिणामस्वरूपेण रविवासरे त्रिभाषानीत्या सह सम्बद्धम् आदेशद्वयं (जीआर) निरस्तीकृतम् सर्वकारेण। मुख्यमन्त्री देवेन्द्रफडणवीस: तथा उपमुख्यमन्त्री च उभौ पत्रकारसम्मेलनं कृतवन्तौ। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं - शिक्षाविद: नरेन्द्रजाधवस्य अध्यक्षतायां त्रिभाषानीतिसम्बन्धिता समिति: गठिता अस्ति । हिन्दीभाषायाः भूमिकायाः अन्तिमनिर्णयः तस्य प्रतिवेदनस्य अनन्तरमेव भविष्यति।