अद्य १९ सितम्बर दिनाङ्के लोकसभायां १२८तमं संविधानसंशोधनविधेयकं अर्थात् नारीशक्तिवन्दनविधेयकं प्रस्तावितम्। अस्यानुसारं लोकसभायां राज्यसभायां च महिलानां कृते ३३% आरक्षणं कार्यान्वितं भविष्यति। अस्य सूत्रस्य अनुसारं लोकसभायां ५४३ आसनानां मध्ये १८१ आसनानि महिलानां कृते आरक्षितानि भविष्यन्ति। नूतनविधेयकस्य मुख्यबिन्दु: अस्ति यत् परिसीमनानन्तरं एव तस्य क्रियान्वयनम् भविष्यति। अस्य विधेयकस्य अनन्तरं करणीयाः जनगणनायाः आधारेण एव एतत् परिसीमनं भविष्यति। २०२४ तमे वर्षे सामान्यनिर्वाचनात् पूर्वं जनगणना, परिसीमनं च प्रायः असम्भवम् अस्ति । तात्पर्यम् अस्ति यत् यदि समये विधानसभा-लोकसभा-निर्वाचनं भवति तर्हि अस्मिन् समये महिला-आरक्षणं क्रियान्वितं न भविष्यति। एतत् २०२९ तमे वर्षे लोकसभानिर्वाचनात् अथवा पूर्वस्य केभ्यः विधानसभानिर्वाचनेभ्यः प्रवर्तयितुं शक्नोति।