राहुलगान्धी इदानीं सांसदः नास्ति। शुक्रवासरे लोकसभासचिवालयेन अधिसूचना दत्ता अस्ति। संविधानस्य अनुच्छेदः १०२(१) तथा जनप्रतिनिधित्वकानूनस्य १९५१ तमस्य वर्षस्य धारा ८ इत्यनयोः अन्तर्गतं सः संसद: सदस्यतायै अयोग्यः अभवत् ।
एकदिनपूर्वं अर्थात् गुरुवासरे सूरतन्यायालयेन तस्मै मानहानिप्रकरणे दोषी इति प्रस्थाप्य वर्षद्वयस्य कारावासस्य दण्डः दत्तः। राहुलः २०१९ तमस्य वर्षस्य निर्वाचनभाषणे मोदी-उपनाम्नः विषये टिप्पणीं कृतवान् आसीत् । अस्मिन् प्रकरणे तस्य विरुद्धं मानहानिप्रकरणं प्रचलति स्म। अस्मिन् विषये सूरतन्यायालयेन स्वस्य निर्णयः दत्तः आसीत्। परन्तु तत्क्षणमेव तस्य प्रातिभाव्यम् अपि प्राप्तम् ।
राहुलगान्धी सर्वोच्चन्यायालये स्वसदस्यतायाः समाप्तिविषये लोकसभासचिवालयस्य अधिसूचनायाः विरुद्धं आह्वानं कर्तुं शक्नोति। यदि भारतीयसंविधाने कस्यचित् अधिकारस्य उल्लङ्घनं भवति तर्हि सः उच्चन्यायालयं वा सर्वोच्चन्यायालयं वा गन्तुं शक्नोति। अनुच्छेद २२६ इत्यस्य अन्तर्गतं उच्चन्यायालयं गन्तुं अपि शक्यते, अनुच्छेद ३२ इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं अपि शक्यते ।
