सर्वोच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे राज्येभ्यः केन्द्रप्रदेशेभ्यः च द्वेषभाषणप्रकरणेषु तत्कालं कार्यवाहीं कर्तुं निर्देशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् यदा कदापि कोऽपि द्वेषभाषणं करोति तदा सर्वकारेण निवेदनं विनैव एफआइआर इति प्रथमसूचनाप्रतिवेदनस्य पञ्जीकरणं करणीयम्। द्वेषभाषणसम्बद्धेषु प्रकरणेषु प्रकरणस्य पञ्जीकरणे विलम्बः न्यायालयस्य अवमानना इति गण्यते। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणं १२ दिनाङ्के भविष्यति।
न्यायालयेन उक्तम् – एतादृशेषु प्रकरणेषु कार्यकरणसमये वक्तुः धर्मस्य चिन्ता न कर्तव्या । तदैव धर्मनिरपेक्षदेशस्य अवधारणां जीवितां स्थापयितुं शक्यते। न्यायालयेन २०२२ तमस्य वर्षस्य आदेशस्य व्याप्तिम् विस्तारयन् राज्येभ्यः, संघप्रदेशेभ्यः च एतानि निर्देशानि दत्तानि सन्ति । पूर्वं सर्वोच्चन्यायालयेन केवलं यूपी, दिल्ली, उत्तराखण्डसर्वकारेभ्यः एव एषः आदेशः दत्तः आसीत्।
सर्वोच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे राज्येभ्यः केन्द्रप्रदेशेभ्यः च द्वेषभाषणप्रकरणेषु तत्कालं कार्यवाहीं कर्तुं निर्देशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् यदा कदापि कोऽपि द्वेषभाषणं करोति तदा सर्वकारेण निवेदनं विनैव एफआइआर इति प्रथमसूचनाप्रतिवेदनस्य पञ्जीकरणं करणीयम्। द्वेषभाषणसम्बद्धेषु प्रकरणेषु प्रकरणस्य पञ्जीकरणे विलम्बः न्यायालयस्य अवमानना इति गण्यते। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणं १२ दिनाङ्के भविष्यति।
न्यायालयेन उक्तम् – एतादृशेषु प्रकरणेषु कार्यकरणसमये वक्तुः धर्मस्य चिन्ता न कर्तव्या । तदैव धर्मनिरपेक्षदेशस्य अवधारणां जीवितां स्थापयितुं शक्यते। न्यायालयेन २०२२ तमस्य वर्षस्य आदेशस्य व्याप्तिम् विस्तारयन् राज्येभ्यः, संघप्रदेशेभ्यः च एतानि निर्देशानि दत्तानि सन्ति । पूर्वं सर्वोच्चन्यायालयेन केवलं यूपी, दिल्ली, उत्तराखण्डसर्वकारेभ्यः एव एषः आदेशः दत्तः आसीत्।
