सर्वोच्चन्यायालयेन पञ्जाबस्य आपसर्वकारस्य भर्त्सनं कुर्वता कथितं यत् राज्ये मादकद्रव्याणां, मद्यस्य च समस्या गम्भीरः विषयः अस्ति। पञ्जाबसर्वकारः केवलं एतादृशेषु प्रकरणेषु प्रथमसूचनावृत्तमेव स्वीकरोति, अग्रे कार्यवाहीं न करोति। पञ्जाबदेशः सीमाराज्यम् अस्ति, यदि कोऽपि देशस्य नाशं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः सीमातः एव आरभेत। सर्वोच्चन्यायालयेन पञ्जाबसर्वकारेण अवैधमद्यनिर्माणस्य संकटं निवारयितुं कृतानि विशिष्टानि पदानि सूचीबद्धानि कर्तुं अपि अवदत्। भाजपादलेन कथितम् –गृहेषु जलं नास्ति, वीथीषु मद्यं सरलतया प्राप्यते।
